नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ (१) मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ दफा ४ (१, २) मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण समितिबाट संविधानका अनुसूची ५, ६, ७, ८ तथा ९ मा उल्लेख अधिकार सूचीको कार्य जिम्मेवारी विस्तृतीकरणमा आधारित रही निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीलाई यान्त्रीकरण, व्यवसायिकरण र वजारीकरणको माध्यमवाट व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी बागमती प्रदेश का कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशिल रहदै आएको छ ।